जानीसार अख्तर ब्यूरो चीफ सरगुजा
सरगुजा छत्तीसगढ़ 19 जून 2024 गोंडवाना उदय/GCG NEWS न्यूज ग्रुप, बहु चर्चित हसदेव अरण्य जंगल जिसे पी के बी प्रोजेक्ट द्वारा दूसरे फेस के कोल उत्खनन के लिए सरगुजा अनूसूचित जिला से कोल प्रोजेक्ट के प्रभावित ग्राम घाटबर्रा से सहमति चाही थी, बहरहाल आज प्रभावित किसानों ने ग्राम सभा से अपनी सहमति देने से साफ इंकार कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व असहमति जताते हुए पत्र भेजा।
अड़ानी के उत्खनन के लिए दृढ़ संकल्प राज्य सरकार से घाटबर्रा के ग्रामीणों का सवाल भूमि अधिग्रहण की ही सहमति नहीं दी, तो पुनर्वास के लिए ग्रामसभा कैसे?
दरअसल राज्य सरकार सरगुजा के हसदेव अरण्य इलाक़े में पीकेबी कोल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए ग्राम घाटबर्रा में आयोजित ग्रामसभा को लेकर ग्रामीणों ने जबर्दस्त विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर सरगुजा और उदयपुर एसडीएम को पत्र भेजकर इस ग्रामसभा को तत्काल स्थगित करते हुए सवाल किया है, कि, जब भूमि अधिग्रहण को ही सहमति नहीं दी गई, तो पुनर्वास के लिए ग्रामसभा का आयोजन कैसे हो रहा है।
हैरानी इस बात की है कि भूमि अधिग्रहण के लिए ही ग्रामसभा की सहमति नहीं तो एक कदम आगे कैसे बढ़ गए। जानकारी की मानें तो यह मध्यभारत के सबसे समृद्ध वन क्षेत्र हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक हैं। यह कोल ब्लॉक राजस्थान विद्युत कंपनी को आबंटित है। यहाँ उत्खनन का ठेका अड़ानी कंपनी को मिला है। इस इलाक़े में जंगल को बचाने की लंबी लड़ाई जारी है। जंगल को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन के आलोक शुक्ला आरोप लगाते हैं कि समूचा तंत्र अड़ानी के आगे घुटनों के बल बैठ गया है। घाटबर्रा के मसले में तो यह विषय है कि, भूमि अधिग्रहण के लिए ही ग्रामसभा ने सहमति नहीं दी है लेकिन राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के बाद की प्रक्रिया पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के लिए ग्रामसभा का आयोजन कर रही है। सेकंड फेज़ 2028 में शुरू होना है।
बहरहाल अड़ानी को परसा ईस्ट केले बासेन में क़रीब 1841 हैक्टेयर में उत्खनन करना है। इसके दो चरण थे। पहले चरण में क़रीब 900 हैक्टेयर में उत्खनन होता उसके बाद शेष हिस्से में। याने परसा ईस्ट केते बासेन माइनिंग दो फेज़ में होनी थी। काग़ज़ों में उल्लेखित है कि, फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ की बारी आनी है, और यह सेकंड फेज़ की बारी सन 2028 में आनी थी। लेकिन समय से बहुत पहले ही यह बता दिया गया कि, फर्स्ट फेज़ का कोयला निकाला जा चुका है। कई मौकों पर समय से पूर्व इस कोयला भंडार के खत्म होने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब सेकंड फेज़ के लिए जिस जगह को उत्खनन के दायरे में लाना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला गाँव घाटबर्रा है। इसी घाटबर्रा के ग्रामीणों ने जबर्दस्त विरोध भी किया है और लिखित आवेदन भी दिया है जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के दस्तखत हैं। 2022 में ग्रामसभा का मसला अभी भी उलझी है। जैसा कि वर्ष 2022 में जबकि राज्य में भूपेश सरकार थी। घाटबर्रा में भूमि अधिग्रहण के लिए आठ जून को ग्रामसभा आयोजन किया गया। ग्रामसभा में ग्रामीणों ने उत्खनन का विरोध किया और ग्रामसभा में सहमति नहीं बनी। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही हितबद्ध राज्य सरकार को यह पता चला कि, ग्रामसभा ने सहमति नहीं दी, वह ग्रामसभा निरस्त कराए जाने के पत्र जिला प्रशासन ने जारी कर दिए। लेकिन अब जबकि भूमि अधिग्रहण को लेकर ही ग्रामसभा में विरोध दर्ज है और सहमति नहीं दी गई है। तब भी भूमि अधिग्रहण के बाद की प्रक्रिया जिसे पुनर्वास और पुनर्वव्यस्थापन कहा जाता है उसके लिए ग्रामसभा कराए जाने का आदेश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं।
