गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमों ने 13 सूत्रीय मांगो को लेकर राज्यपाल के नाम पर कोरबा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, कार्यवाही न होने पर शीघ्र आन्दोलन दी चेतावनी,
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमों ने 13 सूत्रीय मांगो को लेकर राज्यपाल के नाम पर कोरबा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, कार्यवाही न होने पर शीघ्र आन्दोलन दी चेतावनी,
कोरबा, छत्तीसगढ़ (GCG NEWS) सूत्रों की मानें तो भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 244(1)अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण राष्ट्रपति और राज्यपाल को है। संविधान की सांतवा संशोधन अधिनियम 1956की धारा 29 के तहत हर राज्यो के राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को प्रति वर्ष राज्य के प्रशासन के संबंध में प्रतिवेदन देने का प्रावधान निहित है। यहां तक कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लागू विधि संविधान के अनुसार साफ है, कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनूसूचित क्षेत्रों या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में केवल शान्ति और सुशासन के लिए विनिमय बना सकता है। इन हल्को में अनुसूचित जनजातियों जिनके भूमि अंतरण से जुड़े अन्य मामले में जिस मामले को राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किया जाना होता है। तथा जब तक उस पर अनुमति न मिले, प्रतिषेध या निर्बधन संबंधी सरकार के द्वारा बनाए कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मनमानी तौर पर आदिवासी समुदाय के अनुसूचित जनजाति इलाकों में इनके हितों और संरक्षण से जुड़े कानूनों का सरकार घज्जियां उड़ा रही है। विरोध में अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पांचवी अनुसूची, पेसा एक्ट को ऐसे क्षेत्रों में शीघ्र लागू करवाने को लेकर मुखर हो गई है। इस प्रकार सेे इन अधिसूचित हल्को में बिना ग्रामसभा का आयोजन किये बिना, रेत,कोयला,सहित कई परियोजनाओं का कार्य संचालन जारी है। जिसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी घोर विरोध किया है। वहीं कटघोरा वन विभाग के एक महिला अधिकारी द्वारा शासकीय विश्व बैंक से जारी कोश की मनमानी व्यय कर अन्य राज्यों के लोगों आबंटित किया है। ऐसे इलाको में भोले भाले आदिवासी जनता के साथ उनके हितों की दोहन बाहरी लोगों द्वारा किये जाने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वरसिह मरकाम एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉ एल एस उदय सहित हजारों की संख्या में कोरबा स्थित कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राजपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया । यदि शीघ्र कार्यवाही न होने पर विधिवत जनादोलंन करने की चेतावनी पार्टी की ओर से दिया गया है।