कोटेया रिजर्व जंगल में अवैध जेसीबी चला कर हाथी डेम को पाटने तथा पेड़ो की कटाई की मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ग्रामीणों की शिकायत पर खड़गवां वन परिक्षेत्र के दफ्तर को घेरा, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में जाकर जेसीबी को राजसात करने की मांग,को लेकर सौंपा ज्ञापन।

       (संतोष सिंह नेटी संवाददाता द्वारा)

ड़गवां एमसीबी (छत्तीसगढ़) 26 नवंबर 2024, गोंडवाना उदय न्यूज ग्रुप,, जैसा कि वन परिक्षेत्र खड़गवां के अंतर्गत कोटेया वन बीट क्रमांक 648 में बीते दिनों एक व्यक्ति द्वारा अवैध जेसीबी मशीन से जंगल उजाड़ने तथा हाथी डेम को पाटकर अतिक्रमण जैसे मामले को लेकर ग्रामीणों तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा वृक्ष उखाड़ने वाले जेसीबी मशीन को राजसात करने की मांग को लेकर आज खड़गवां वन परिक्षेत्र के दफ्तर को घेरा। जिस संबंध में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष छोटेलाल उदय सहित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को पूर्व में सूचना देकर निर्धारित तिथि के अनुसार प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। तथा रैली निकाल कर अनुविभागीय कार्यपालिक दंडाधिकारी खड़गवां के समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी किया।

इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ एल एस उदय ने ज्ञापन सौंपने के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कि खड़गवां वन परिक्षेत्र के अंदर व्यापक तौर पर फर्जी वन अधिकार पट्टा बनाने का शिकायत है, जिन्होंने कहा वास्तव में जो हमारे लोग वन भूमि में पीढ़ी से काबिज हैं ऐसे आदिवासियों जनता जिन्हें आज तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है। जिन्होंने पट्टा बनाने के लिए विधिवत रूप से अपने अपने पंचायतों को आवेदन दिया था। जो पंचायतों में कैद होकर रह गया। लोगों को पावती तक नहीं दिया गया। वहीं जो ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा संबंधित वन भूमि में अपने जीवनकाल में कभी हल तथा फावड़ा नहीं चलाया, जिनके हाथों में पट्टा मिला है। पार्टी महामंत्री डॉ उदय ने ऐसे मामले के प्रति बेहद अफसोस जताते हुए कहा है कि प्रशासन के द्वारा एक टीम गठित कर जांच तथा कार्यवाही करे। तथा फर्जी पट्टा को निरस्त करने की कार्यवाही करे तथा दोषी नक्शा काटने वाले बीट वन कर्मियों पर अलग से जांच समिति गठित कर वैधानिक कार्यवाही की मांग को दोहराया। पार्टी महामंत्री डॉ उदय ने ग्राम सलका में महतारी बंदन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राहक केंद्र प्रमुखों द्वारा स्थानीय महिलाओ के बदले फर्जी तौर पर सैकड़ों पुरुषों को महतारी वंदन से लाभान्वित कर शासकीय राशि की बंदरबाट जैसे मामला सामने आने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि, इस कार्य से सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचा है । उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच एवं कार्यवाही करने की मांग उठाते हुए दोषियों को जेल भेजने की मांग किया। उन्होंने साथ ही साथ सरकार द्वारा धान खरीदी की मामले में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किसानों की धान खरीदी प्रति एकड़ 21 क्विंटल निर्धारित था। लेकिन वर्तमान सतारूढ़ सरकार द्वारा इसे और सीमित करने की मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि, धान खरीदी पूर्ववर्ती सरकार के मुताबिक धान खरीदने की प्रक्रिया को यथावत रखने की मांग उठाया, वहीं उन्होंने कहा यह पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र है जहां सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि का क्रय विक्रय प्रारंभ से ही शून्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन वर्गों की भूमि को कपटपूर्वक भिन्न अन्य जातियों द्वारा बेतहाशा क्रय किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में भूमि खरीद बिक्री शून्य घोषित करने जैसे मामले को लेकर डॉ उदय ने राज्यपाल के नाम पर स्थानीय कार्यपालिक दंडाधिकारी खड़गवां के कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा गया। जिन्होंने आदिवासियों भूमि भूरास 1959की धारा 170 ख के मामले में डॉ उदय सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालीन अपीली प्रक्रिया प्रथा बंद करने की चेतावनी दिया। साथ ही साथ वर्जित पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य कानून आजादी के बाद से लागू है जिसे शीघ्र बंद किया जावे। तथा पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री डॉ उदय ने कहा है कि सरकार आदिवासियों के हितों की संरक्षण से जुड़े मामलों में सरकार को गंभीरता बरतना चाहिए। आयोजित कार्यक्रम में शशि सिंह पार्टी प्रदेश प्रचार मंत्री छत्तीसगढ़,पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुरूज सिंह नेटी, ज्वाला सिंह आयाम अध्यक्ष गोंड विकास समिति एमसीबी, तपेश्वर मराबी, पार्टी जिला महासचिव इस्माइल खान, वन अधिकार समिति धनपुर के अध्यक्ष छोटेलाल उदय, विजय सिंह सरपंच प्रतिनिधि धनपुर, रामकरण पंडा झगराखंड जालंधर सिंह मरकाम, राजू सिंह उदय धनपुर, सुक्खूराम ध्रुव चिरमिरी, नंदकुमार आयाम चिरमिरी सहित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सैकड़ों पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिस संबंध में पृथक से बैठक हुई जिससे 30 नवंबर को सभी ग्राम पंचायत, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के संभावित चुनावों के पार्टी कार्यकर्ताओं को आना अनिवार्य किया गया है। वहीं जंगल अतिक्रमण करने वाले जेसीबी को वन विभाग द्वारा राजसात नहीं करने पर 5 दिसंबर को विशाल आंदोलन की चेतावनी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों ने दिया है।

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