(विशेष संवाददाता) संकलित परिशिष्ट (GCGNEWS) 13अप्रैल 2021 सलवा-जुडूम में आदिवासियों के 650 गाँवो को पुलिस ने जलाये। हजारों महिलाओं से सिपाहियों ने बलात्कार किये। हजारों निर्दोष आदिवासियों को माओवादी कह कर जेलों में ठूंस दिया गया। 12 साल तक की आदिवासी लड़कियों के साथ पुलिस ने बलात्कार उनके स्तनों को और गुप्तांगों को बिजली के तारों से जला कर जेलों में डाला गया| यह सब मैंने उजागर किया तब मेरे समर्थन में जेलर वर्षा डोंगरे ने लिखा और कहा कि हिमांशु कुमार ठीक कह रहे हैं मैंने भी जेल में ऐसी आदिवासी लडकियां देखी थीं और मैं यह देख कर काँप गई थी|उसके बाद सरकार ने आदिवासियों को न्याय देने और अपराधी पुलिस वालों को सजा देने की बजाय जेलर वर्ष डोंगरे को ही सस्पेंड कर दिया|जब हम आदिवासियों के ऊपर होने वाले सरकारी जुल्मों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये तो सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को गैर संवैधानिक घोषित किया और छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश दिया कि सभी गाँव को बसाओ, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखो और आदिवासियों को मुआवजा दो| लेकिन भाजपा सरकार ने एक भी आदेश नहीं माना| सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हमारी संस्था के आदिवासी कार्यकर्ताओं ने चालीस गावों को फिर से बसा दिया और पुलिस के अपराधों की पांच सौ उन्नीस रिपोर्टें कलेकटर एसपी और सुप्रीम कोर्ट को दी| लेकिन बदले में सरकार ने हमारे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया मेरे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया और मेरी हत्या की कोशिश करी और अंत में जिस रात मुझे पुलिस द्वारा मारा जाना था मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा|भारत के संविधान में आदिवासियों को पांचवी अनुसूची में विशेष अधिकार दिए गये हैं| संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को आदिवासियों का संरक्षक नियुक्त किया है| राष्ट्रपति जब चाहे बिना सरकार से पूछे आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए सीधे कार्यवाही कर सकता है| लेकिन चाहे आदिवासियों के साढ़े छह सौ गाँव जला दिए गए हों, चाहे सिपाहियों ने हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किये हों, आज तक राष्ट्रपति ने आदिवासियों के पक्ष में एक बार भी अपने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया| बल्कि जब दंतेवाड़ा के एसपी अंकित गर्ग ने आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता सोनी सोरी के गुप्तांगों में पत्थर भर दिए तब भारत के राष्ट्रपति ने उसे वीरता पुरस्कार दिया और छत्तीसगढ़ शासन ने उसे तरक्की दी और आज भी कांग्रेस शासन ने उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नही करी है|जहां अन्याय है वहाँ शांति नहीं हो सकती| सिपाहियों की बंदूक के दम पर आप बस्तर में कभी शांति नहीं ला सकते| बस्तर ही क्यों यह दुनिया भर की कहानी है| दुनिया का हर युद्ध शांति के लिए लड़ा जाता है| हम सोचते हैं युद्ध के बाद शांति आ जायेगी| लेकिन ऐसा कभी नहीं होता| आप सोचते हैं आप बस्तर में सीआरपीएफ की कुछ और बटालियन तैनात कर देंगे और उससे शांति आ जायेगी| तो आप गलती पर हैं| माओवाद विकास के गलत माडल, सरकारी जुल्म और अन्याय से बढ़ रहा है| आप न्याय दीजिये शांति आ जायेगी|
लेकिन आपकी सरकारें तो न्याय की बात करने वालों को ही जेल में डालती है| आज आप अमित शाह के साथ मिल कर बस्तर में शान्ति की योजना बना रहे हैं| यह वही अमित शाह है जिसने सुधा भारद्वाज को जेल में डाला जिन्होनें सारी ज़िन्दगी गरीब मजदूरों की सेवा में गुजारी, इसने फादर स्टैंन स्वामी को जेल में डाला हुआ है जिन्होनें चार हजार निर्दोष आदिवासियों की सूची प्रकशित करी जो झारखंड की जेलों में बंद हैं|मुझे दस साल छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया| पिछले साल मैं दंतेवाडा गया और वहाँ नौ महीना रहा| मेरे साथी कोपा कुंजाम ने मुझे अपने गाँव में मिलने के लिए बुलाया तो वहां पूरा दंतेवाडा प्रशासन मुझे रोकने के लिए वहाँ पहुँच गया| आखिर में मेरे मकान मालिक ने मुझे मकान खाली करने के लिए कहा| अब मेरे पास दंतेवाडा में रहने के लिए कोई जगह नहीं है| दंतेवाडा के एसपी ने सोनी सोरी से कहा हिमांशु को हमने भगाया है|मेरे पिता ने गांधीजी के साथ काम किया था| मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के बीस दिन बाद 1992 में दंतेवाडा आ गये थे और गाँव में कुटिया बना कर रहना शुरू किया था| विनोबा भावे की मानसपुत्री और इंदिरा गांधी की प्रिय मित्र निर्मला देशपांडे ने मुझे बस्तर जाने के लिए प्रेरित किया था और कहा था कि हिंसाग्रस्त इलाके में गांधी की अहिंसा की शक्ति को साबित करो|
मैंने सारा जीवन वही काम किया| लेकिन अभी हाल ही में एनआईए ने सात घंटे सोनी सोरी से पूछ ताछ करी और कहा कि हम हिमांशु को नहीं छोड़ेंगे| मैं इन्तजार में हूँ कि अमित शाह और मोदी मुझे कब जेल में डालते हैं| हो सकता है इस बार मैं छत्तीसगढ़ आऊँ तो छत्तीसगढ़ पुलिस ही मुझे जेल में डाल दे|अगर सरकार सोचती है कि न्याय की मांग करने वाले यह सामाजिक कार्यकर्ता ही सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन्हें जेल में डाल दो तो सब समस्या दूर हो जायेगी तो ऐसा करके देख लीजिये|मैं आज भी दावा करता हूँ कि अगर सरकार सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा कर दे| आदिवासी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से बात करके आदिवासी इलाके में न्याय और विकास के काम करे तो निर्दोष सिपाहियों की मौत रुक सकती है|हमने जब बस्तर में चालीस उजड़े हुए गाँव को बसाया था तब छह महीने तक उस इलाके में एक भी पुलिस वाले को नहीं मारा गया था| मैंने यह बात दंतेवाडा के तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा से कही थी| लेकिन उनके मन में हमारे तरीके का कोई सम्मान नहीं था, उन्होंने हमारे आश्रम पर बुलडोजर चलवा दिया और सिंगारम में उन्नीस आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़वा दिया|आज राहुल शर्मा इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने अपनी रिवाल्वर से खुदको गोली मार ली, इस मामले में सरकार ने मारे गये लोगों को गुपचुप एक एक लाख रूपये दे दिए, मामला आज भी कोर्ट में है,किसी को कोई सजा नहीं मिली, बारह साल गुजर चुके हैं|मेरे छत्तीसगढ़ छोड़ने के तीन महीने बाद सीआरपीएफ के छियत्तर जवानों को मार डाला गया था, उस समय बीसएफ के रिटायर्ड डीजी राम मोहन की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन बनाया गया था| आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई है कि उस रिपोर्ट को जारी कर सके|क्योंकि जवानों के मारे जाने में सारा और पूरा दोष सरकारों का है| अमित शाह जैसे पूंजीपतियों के दलाल जिनके इशारे पर आदिवासियों को उनकी जमीनों से उजाड़ा जा रहा है| जो आदिवासियों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को तेजी से जेलों में डाल रहा है| अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उसके निर्देशन में उसकी योजना से चलेगी तो मुझे डरते हुए कहना पड़ रहा है कि हालत और भी बिगड़ेगी|खैर सरकारों को सिपाहियों की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता| सरकार को तो इन्वेस्टमेंट, पूंजीपतियों की कृपा और उसमें मिलने वाले कमीशन के कम होने से फर्क पड़ता है|लेकिन हमें किसान के बेटे सिपाही की मौत से दुःख होता है और गहरा फ़र्क पड़ता है इसलिए हम शांति की सच्ची कोशिश करते रहेंगे और न्याय के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे फिर चाहे हमें एनआईए जेल में डाले या छत्तीसगढ़ पुलिस कां हो।
✍️हिमांशु कुमारल की ओर से आलेख पर आधारित।